महानगरले जेठ २५ गतेदेखि संरचना हटाउने आन्तरिक तयारी गरिरहेका बेला अदालतले एक जग्गाधनीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो ।

बसपार्कभित्रका जग्गाधनी योगेन्द्रदेवी श्रेष्ठ पालिखेले उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले जेठ २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसहित विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले निवेदकको नाममा रहेको पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित कित्ता नम्बर ५४ को जग्गामा बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल नभत्काउन र नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ ।